Dr. S. V. Ranade -Blogs
स्वच्छतेच्या नावाखाली डिटर्जंटचे प्रदूषण
मात्र या लाटेचा फायदा घेऊन स्वच्छता म्हणजे शुभ्रता आणि शुभ्रता म्हणजे डिटर्जंट असणार्या पदार्थांचा वापर वाढवण्यावर अशा पदार्थांचे उत्पादन करणार्या कंपन्यांनी मोठे यश मिळविले असून आपल्या मालाचा खप कित्येक पटींनी वाढवला आहे. वनस्पती तेलापासून तयार केलेल्या साबणाची जागा आता डिटर्जंटने घेतली असून हात धुण्यासाठी, कपडे धुण्यासाठी, भांडी घासण्यासाठी अशा प्रभावी पदार्थांचा फार मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. दिशाभूल करणार्या खोचक जाहिरातींतून आधुनिक डिटर्जंटयुक्त पदार्थांची सर्व प्रकारच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यकता सर्वांच्या मनावर बिंबविण्यात येत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या पाण्यात जलद भरपूर फेस निर्माण करू शकणारे डिटर्जंट पर्यावरणास घातक असून यामुळे होणारे प्रदूषण नाहिसे करणे अतिशय अवघड असते याची फारशी कोणाला कल्पना नसते.
डिटर्जंट्ची निर्मिती फॉस्फेट्स व तीव्र आम्लांच्या विक्रियेद्वारे केली जाते. हे पदार्थ आरोग्यास हानीकारक असतात.
डिटर्जंट पाण्यात असेल तर पाण्याच्या पॄष्ठभागावर फेस निर्माण होऊन ऑक्सिजन पाण्यात विरघळण्याचे प्रमाण कमी होते. त्याचा जलजीवनावर विपरीत परिंणाम होतो. हे पदार्थ अल्कधर्मी असल्याने यामुळे अंगाला खाज सुटते वा त्वचा रोग होऊ शकतात.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे डिटर्जंट कॄत्रिम रासायनिक क्रियांद्वारे बनविलेली असून त्यासाठी आरोग्यास हानीकारक फॉस्फेट्स व तीव्र आम्लांचा वापर केला जातो. सूक्ष्म जीवाणूंना यांचे विघटन करता येत नाही वा असे करण्यास फार वेळ लागतो. साहजिकच ह्या पदार्थांचे प्रमाण अन्नसाखळीद्वारे उत्तरोत्तर वाढत जाते. जलीय वनस्पती व त्यावर गुजराण करणारे मासे वा पक्षी यांच्या शरिरात यांचा साठा वाढून त्यांची वाढ खुंटते. मानवाने असे मासे खाल्यास त्यांच्या आरोग्यासही गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अन्ननलिकेस भोक पडणे, दॄष्टीदोष, श्वसनक्रियेत अडथळा, यकॄत व किडनी यावर हानीकारक परिणाम होऊ शकतात.
यासाठी डिटर्जंटचा वापर अत्यावश्यक असेल तेथेच व थोड्या प्रमाणावर करावयास हवा. स्वयंपाकाची भांडी घासल्यानंतर चांगल्या पाण्याने धुवून घेणे तसेच कपडे धुताना साध्या पाण्यात खळबळणे आवश्यक आहे. साधा साबण विघटनक्षम व निर्धोकअसल्याने त्याचा वापर जास्तीत जास्त व्हावयास हवा.
झोपडपट्टी - समाज बहिष्कृत वसाहत
झोपडपट्टी म्हणजे काय हे मला लहानपणापासूनच माहीत होते. पूर्वीच्या काळचे संत महात्मे, आचार्य विनोबा, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, मदर तेरेसा व अशा अनेक समाजसुधारकांचे दलित उद्धाराचे कार्य अगदी भक्तीभावाने मी वाचले होते. तरीदेखील प्रत्यक्ष झोपडपट्टीत जाऊन आपण असे काही कार्य करावे असे वाटले नाही. याचे कारण मी एका सुरक्षित, एकसंध पण स्वयंकेंद्रित अशा मध्यमवर्गीय समाजव्यवस्थेचा एक भाग होतो. आमच्या जीवनातील समस्या सोडवण्यात आणि आशाआकांक्षा पुर्या करण्याच्या धडपडीत आम्ही इतके गुरफटून गेलो होतो की आमच्या मदतीची गरज असणार्या या समाजाचा आम्हाला विसर पडला होता.
वृत्तपत्रे, कथा, साहित्य व इतर प्र्सारमाध्यमे यांच्याद्वारे झोपडपट्टीतील अस्वच्छता, रोगराई, दारिद्र्य, व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी व गुंडगिरी या विषयी खरी, खोटी तसेच बर्याच वेळा अतिरंजित माहिती कानावर पडत असते. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस शक्यतो अशा वस्तीत जायला धजावत नाही. अशा झोपडपट्टीतील लोकच आपल्या घरात व बाजारात आपल्या संपर्कात येत असले तरी त्यांच्या वस्तीबद्दल आपल्याला फारच कमी माहिती असते. म्हणजे आपणच ती माहिती घेण्याचे टाळतो. साहजिकच आपल्याला अशा झोपडपट्टीबद्दल एक अनामिक भीती वाटत असते.
नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील अनेक लोक आपली घरे दारे सोडून शहराच्या आश्रयाला येतात. शहरात त्यांना काम मिळाले तरी राहण्यासाठी जागा नसते. जागा विकत वा भाड्याने घेण्याइतकी त्यांची ऎपतही नसते. मग असे लोक सरकारी वा मोकळ्या जागांवर झोपड्या बांधून राहू लागतात. मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात बहुतेक टोलेजंग आणि आकर्षक इमारतींना अशा झोपडपट्टीचा वेढा पडलेला असतो. कारण इमारतीतील लोकांच्या निवासी सेवा पुरविणार्या गरीब कर्मचार्यांना राहण्याची काहीच सोय नसल्याने भोवतालच्या मोकळ्या जागांवरच झोपड्या बांधून ते राहतात. जागा कमी व वस्ती अधिक असल्याने एकमेकांना चिकटून आणि अगदी कमी रुंदीचा रस्ता ठेवून या झोपड्या बांधलेल्या असतात. अशा अनाधिकृत जागांवरील झोपड्यांना महापालिकेकडून रस्ते, पाणी, ड्रेनेज या सुविधा देण्यात अडचणी येतात. साहजिकच कचरा, सांडपाणी,अस्वच्छता वाढून अशा झोपडपट्टीत रोगराईचा प्रसार होतो.
झोपडपट्टीतील लोकांचे जीवन सुधारले नाही तर त्याचा आपल्या सर्व समाजालाच धोका निर्माण होऊ शकतो. हे आपण समजून घेतले पाहिजे. झोपडापट्टी निर्मूलनाच्या व त्याजागी स्वत:ची घरे बाधून देण्याच्या अनेक महत्वाच्या योजना सरकारने सुरू केल्या आहेत पण त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यकाळात तरी आपल्याला आहे त्या झोपडपट्ट्यांचे आपल्या नजिकचे अस्तित्व स्वीकारावे लागेल. काही ठिकाणी शहर सौंदर्याच्या कल्पनेतून झोपडपट्ट्या दिसू नयेत यासाठी भिंत बांधलेली आढळते. पण त्यामुळे दृष्टीआड सृष्टी झाली तरी तेथील प्रदूषण, रोगराई, गुन्हेगारी यांचा त्रास सार्या समाजाला व परिसराला भोगावा लागतो हे विसरून चालणार नाही. आपण त्यांच्यापासून फटकून वागलो तरी त्यांचा सहवास टाळणे आपल्याला अशक्य आहे. आपली मुले, महिला यांची सुरक्षितता वा आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. शिवाय तेथे राहणारीही आपल्यासारखीच माणसे आहेत. त्यांनाही लहान मुले, महिला, संसार आहे. त्यांना दिवसरात्र अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. याचा समाजधुरिणांनी गांभिर्याने विचार करावयास हवा. शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत सेवासुविधा देऊन त्यांचे जीवन सुसह्य केले तर सार्या समाजालाच त्याचा फायदा होईल.
स्मार्ट व इकोफ्रेंडली नव्या शहरांची उभारणी करताना वा असलेल्या शहरांत विकास प्रकल्प राबविताना सर्वप्रथम झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवणे गरजेचे आहे. अन्यथा समाजातील दरी अधिक रुंदावेल आणि सारे समाजस्वास्थ्यच धोक्यात येईल.
शहर स्वच्छता अभियान -मोकळ्या प्लॉटची स्वच्छता
शहरातील मोकळ्या प्लॉट्मध्ये वाढणारी झाडे झुडपे व साठणारे कचर्याचे ढीग हे शहर स्वच्छता अभियानात एक मोठी समस्या होऊन बसली आहे. प्लॉटच्या मालकावर स्वच्छतेचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नसल्याने त्याच्याकडून प्लॉट स्वच्छतेबाबत टाळाटाळ केली जाते. बर्याच ठिकाणी अशा जमिनीचा मालक कोण हे कोणालाही माहीत नसते. यातील काही प्लॉट शहरविकासासाठी आरक्षित असतात त्यामुळे त्याची मालकी नगरपालिकेकडेच असते. त्यामुळे असे बेवारस प्लॉट कचरा, सांडपाणी व झाडेझुडपे यांनी व्यापलेले दिसतात.
विकसित देशात सार्वजनिक स्वच्छतेला फार महत्व दिले जाते. जुनी मोटार जरी रस्त्यावर बेवारस सापडली तरी त्याच्या मालकाला शोधून त्याला दंड केला जातो. एवढेच नव्हे तर पाळलेल्या कुत्र्याची विष्ठा देखील सार्वजनिक जागेत ( रस्ता, बाग वा क्रीडांगण) पडली तर त्याच्या मालकाला दंड होतो.
आपल्या येथे सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत फारच उदासीनता दिसून येते. आपले घर वा प्लॉट स्वच्छ ठेवण्यात आपण कसूर करीत नाही. मात्र गोळा केलेला कचरा आपण जवळच्या सार्वजनिक जागेत वा मोकळ्या प्लॉटमध्ये बिनधास्तपणे टाकून देतो. घंटागाडी चालविणारे कर्मचारीदेखील अशा प्लॉटमधील कचरा उचलण्याची तसदी घेत नाहीत. अशा कचर्याचा उपद्रव सुरू झाला की आपण नगरपालिकेला दोष देतो.
प्रत्येक रिकाम्या प्लॉट वा जागेची मालकी असणार्याचे नाव, फोन नंबर व पॅन नंबर लिहिलेली पाटी नगरपालिकेने लावली ( वा मालकावर अशी सक्ती केली ) तर यावर काही ठोस उपाययोजना करणे शक्य होईल. अशा प्लॉटवरील झाडेझुडपे काढण्याचा खर्च प्लॉटमालकाकडून व कचरा उचलण्याचा खर्च, असा कचरा टाकणार्या सभोवतालच्या प्लॉटधारकांकडून वसूल करण्यासाठी करण्यासाठी योजना आखली तर नगरपालिकेस असे प्लॉट स्वच्छ राखणे सहज शक्य होईल. गृहनिर्माण सहकारी संस्था वा स्थानिक नगरसेवकांना याचे व्यवस्थापन व योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार दिले तर या कचरा समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकेल. मोकळ्या प्लॉट वा सार्वजनिक जागांची स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी भोवताली राहणारे लोक आपोआपच घेतील व यामुळे आर्थिक बोजा न पडता शहर स्वच्छता अभियान यशस्वी करणे नगपालिकेस शक्य होईल.
नाल्यांतील सांडपाण्यासाठी पंप-टँकरची व्यवस्था
सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने घंटागाडी व कचरा उठाव पद्धत सुरू केल्याने कचर्याच्या समस्येवर बर्याच अंशी नियंत्रण मिळविले आहे. मात्र गुंठेवारीच्या वा ड्रेनेज नसणार्या भागात पाणी न शोषणार्या काळ्यामातीमुळे सांडपाणी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
सांगलीसारख्या इतर अनेक शहरांतील झोपडपट्ट्यात हीच परिस्थिती पहायला मिळते. अनेक भागात मोकळ्या प्लॉटमधील वा उघड्या गटारीतील सांडपाणी ढाळ नसल्याने तुंबून राहिल्याने आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. केवळ नाला सफाई व निर्जंतुक औषध फवारणी यांनी हा प्रश्न सुटत नाही. यासाठी कचरा उठाव पद्धतीप्रमाणे साठलेले सांडपाणी पंप करून टँकरद्वारे ते जवळच्या वाहत्या नाल्यात वा भूमिगत ड्रेनेजच्या मॅनहोलमध्ये सोडण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
डिझेलवर चालणारे छोटे स्लरी-पंप असलेल्या टँकरचा वापर करून ( सेप्टीक टँकमधील गाळ काढण्यासाठी अशी व्यवस्था असते.) घंटागाडीप्रमाणे दर दोन दिवसांनी जर सर्व साठलेले पाणी पंप करून गटारे रिकामी ठेवली तर शहर-स्वच्छता अभियानास यश येईल.
यासाठी ड्रेनेज नसणार्या सर्व भागातील वस्त्यांचा सर्व्हे करून पर्यायी मलजल निर्गत योजना निश्चित करून त्यासाठी आवश्यक ते पंप, टँकर व कर्मचारी वर्ग यांची नियुक्ती करून हा प्रश्ने प्राधान्याने सोडविला तर राबविली पाहिजे. जरी प्रस्तावित भूमिगत ड्रेनेज योजना पूर्ण झाल्यावर अशा व्यवस्थेची गरज उरणार नसली तरी ड्रेनेज योजनेस बराच कालावधी लागत असल्याने ही आपत्कालीन स्वच्छता योजना आवश्यक आहे.
नैसर्गिक नाले बंद करून बांधकामे केलेल्या इमारती तॊडून नाला मोकळा करण्यात बरेच अडथळे येतात. अशा बांधकाममालकांना स्वखर्चाने सुवेज पंपिंग स्टेशन बाधून पाणी पंप करून ते बंद नळाने भूमिगत ड्रेनेजच्या मॅनहोलमध्ये सोडण्याची व्यवस्था सांभाळण्याची सक्ती केल्यास प्रदूषण टाळता येईल. या पर्यायावरही विचार व्हावयास हवा.
स्वच्छतागृहांची अस्वच्छता
ज्याला आपण स्वच्छतागृह म्हणतो. त्याची सध्याची अवस्था पाहिली की त्याचे नाव अस्वच्छता गृह ठेवावे असे वाटू लागते. ‘दैनिक सकाळ’ ने महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये स्वच्छतागृहाची कशी दयनीय स्थिती आहे यावर प्रकाश टाकणारी लेखमाला प्रसिद्ध केली होती. सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अशीच अवस्था सध्या सर्व शहरांमध्ये पहावयास मिळते.
सर्व सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची अशी स्थिती होण्याची कारणे काय व त्यावर काय उपाययोजना करावयास हवी याचा कोणीच गांभीर्याने विचार करीत नाही. परिणामी स्वच्छतागृह असूनही ते उलट घाण व कचरा टाकण्याचे कॆंद्र बनते व सभोवतालच्या जागेचाच स्वच्छता गृहासाठी वापर सुरू होतो. अस्वच्छतेचे साम्राज्य वाढतच जाते.
मध्यंतरी एका कारखान्याला भेट दिली असताना मला तेथील संडास अतिशय अस्वच्छ, दुर्लक्षित असलेले व पडके आढळले. याबाबतीत कारखान्याच्या व्यवस्थापकाना मी सांगितले व ते चांगले ठेवण्याविषयी सूचना केली. त्यावेळी मला त्यांचा यावरील युक्तिवाद ऎकून धक्काच बसला . ते म्हणाले ‘आम्ही मुद्दामच संडास अशा स्थितीत ठेवले आहेत. कारण चांगले व स्वच्छ ठेवले तर कामगार काम चुकविण्यासाठी त्याचा वापर करतील अशी भिती वाटते. त्यापेक्षा खरी गरज असलेल्यानीच ते वापरावेत अशी आमची अपेक्षा आहे.’
खाजगी स्वच्छतागृहे घाण होऊ नयेत म्हणून कुलुप लावू्न बंद ठेवली जातात व मात्र हा काही उपाय नव्हे.
स्वच्छतागृह अस्वच्छ होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथे नियमित सफाईसाठी कर्मचारी नेमलेले नसतात. मलमूत्र विसर्जन झाले की ते त्वरित वाहून जाण्याची योग्य सोय नसते. त्यासाठी असलेला सेप्टीक टँकही कधी साफ केला न गेल्यामुळे बर्याच ठिकाणी पाईप तुंबून घाण पाणी साठलेले आढळते. अशा पाण्यात डासांची उत्पत्ती होतेव त्याचा त्रास परिसरातील लोकांना जाणवू लागतो.
स्वच्छतागृहांच्या अशा परिणामांमुळे शहरात स्वच्छतागृह उभारणीसच नजिकच्या वस्तीतील लोकांचा विरोध असतो. जी गोष्ट स्वच्छतागृहाची तीच कचराकुंडीची. कचरा वेळेवर उअचलला गेला नाःइ की ते ठिकाण उंदीर, घुशी व डुकरे व भटकी कुत्री यांचे आश्रयस्थान बनते व परिसरास त्याचा उपद्रव सुरू होतो.
‘स्वच्छ भारत’ योजने अंतर्गत शहरांत अनेक स्वच्छतागृहे बांधली जातील मात्र थोड्याच काळात त्यांच्यामुळे लोकांची सोय होण्याऎवजी त्यांची दुरवस्था होऊन पुन्हा पूर्ववत अस्वच्छतेची स्थिती निर्माण होईल अशी शक्यता आहे.
यासाठी स्वच्छतागृह बांधताना त्याच्या नियमितपणे योग्य सफाई होण्याची व्यवस्था नगरपालिका वा संबंधित संस्थांनी करणे त्यांच्यावर बंधनकारक असावयास हवे. आपल्याकडे बांधकामासाठी पैसा उपलब्ध होतो मात्र व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी नेमणुकीवेळी अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी ही स्वच्छतागृहे अस्वच्छतेची केंद्रे बनतात.
शहरामध्ये सध्या किती स्वच्छतागृहे आहेत? त्यांचा वापर योग्यप्रकारे होतो आहे काय? आणखी किती स्वच्छतागृहांची व कोठे कोठे आवश्यकता आहे? महिलांसाठी वेगळी स्वच्छतागृहे आहेत काय? स्वच्छतेसाठी किती सफाई कर्मचारी ठेवावे लागतील हे स्वच्छतागृहांच्या वापरावर आणि आठवड्यातून किती वेळा सफाई करावयाची यावर अवलंबून राहील. याशिवाय स्वच्छतागृहांच्य़ा स्वच्छतेवर निरीक्षण ठेवण्यासाठी त्या भागातील साठी नगरसेवक आणि परिसरातील नागरिकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.
असे झाले तरच स्वच्छतागृहांना त्यांचे नाव सार्थ ठरेल.